मुख्यमंत्री ने यह निर्देश शनिवार को रात लखनऊ में ग्राम्य विकास विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान देते हुए कहा कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक बोर्ड लगाया जाए, जिसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव तथा रोजगार सेवक के मोबाइल नम्बर तथा कराये जा रहे कार्यों की सूची और योजनाओं का विवरण उपलब्ध रहे.

उन्होंने कहा कि विकास खण्ड स्तर तक कर्मियों की बॉयोमेट्रिक अटेन्डेंस सुनिश्चित की जाए. मुख्यमंत्री ने समग्र ग्राम विकास विभाग के ग्राम्य विकास विभाग में विलय किये जाने के निर्देश भी दिए. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की समीक्षा की.

योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लक्ष्यों की पूर्ति की जाए. सभी लक्षित 5.73 लाख परिवारों का पंजीकरण, फोटो अपलोडिंग, आवासों की स्वीकृति का कार्य शीघ्रता से किया जाए. छूटे हुए ऐसे पात्र परिवार जिनका नाम वर्तमान सूची में नहीं है, उन्हें सम्मिलित करने के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाए.
उन्होंने मनरेगा से सम्बन्धित कायरे में पारदर्शिता लाये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि क्रियाशील श्रमिकों को \'आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम\' से जोड़ने की कार्रवाई की जाए.

योगी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गत वर्ष की अवशेष 118 सड़कों के निर्माण को 15 जून, 2017 तक पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि 2016-17 में स्वीकृत सभी 680 सड़कों को जनवरी, 2018 तक पूरा किया जाए. मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और विश्व बैंक सहायतित ‘नीर निर्मल परियोजना’ के साथ-साथ राज्य ग्रामीण पेयजल योजना की भी जानकारी प्राप्त की. उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड के साथ-साथ प्रदेश के अन्य हिस्सों में पाइप पेयजल योजनाओं को पूरा कराया जाए.

बुन्देलखण्ड में पेयजल समस्या के समाधान के लिए हैण्डपम्पों की स्थापना, रिबोरिंग एवं पाइप पेयजल की योजनाओं के जीर्णोद्घार के कार्य भी पूरे कराये जाएं. जल निगम की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कार्य संस्कृति में सुधार लाये जाने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि जल निगम की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और कायरे का सम्पादन समयबद्द ढंग से किया जाए.

योगी ने कहा कि राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के तहत प्रदेश के 31 जिलों में 160 पाइप पेयजल योजनाएं पूरी कर जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए. इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों की स्थापना में मानकों का पालन हो. विधायकों तथा विधान परिषद सदस्यों के कोटे के अवशेष नये एवं रिबोर हैण्डपम्पों का कार्य विधायकों की संस्तुति पर पूरा कराया जाए.