तोगड़िया ने एक बयान में कहा, "केंद्र को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए कानून बनाना चाहिए.\' उन्होंने कहा, \'राम जन्मभूमि न्यास और विहिप का हमेशा से पक्ष रहा है कि विवादित भूमि भगवान राम की है और वहां एक भव्य राम मंदिर होना चाहिए.\'

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को अदालती फैसले के बजाय आपसी सौहार्द से सुलझाना अच्छा तरीका है.

विवाद को सुलझाने के अपने पहले के प्रयासों पर बात करते हुए तोगड़िया ने कहा, \'साल 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने विहिप और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को बैठा कर आपसी सौहार्द से मामले को सुलझाने के लिए प्रयास किया. लेकिन जब विहिप ने बाबरी समिति के सदस्यों को वहां मंदिर होने के साक्ष्य सौंपे तो समिति के लोग बैठक छोड़कर चले गए.\'

तोगड़िया ने कहा कि \'इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने स्वीकार किया है कि विवादित स्थल पर मंदिर की मौजूदगी के पर्याप्त साक्ष्य हैं.\'

मुस्लिमों के पुरातात्विक सबूत के पक्ष पर बोलते हुए विहिप नेता ने कहा कि उन्होंने कहा था कि \'यदि मंदिर अस्तित्व में रहा होगा तो हम अपना दावा वापस ले लेंगे.\'

साल 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित भूमि का बंटवारा संबंद्ध पक्षों में करने का आदेश दिया था.

बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने कहा, " इसका एक सौहार्दपूर्ण समाधान असंभव है. इससे अदालत के फैसले से निपटाया जाना चाहिए. आखिरकार यह अदालत में लंबे समय से लंबित है."