मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में महिला सशक्तीकरण की पहल करते हुए फार्म मशीनरी बैंक के 30 लाभान्वित महिला समूहों में से 10 महिला समूहों और एक कस्टम हायरिंग सेंटर की महिला लाभार्थी को अपने आवास पर आयोजित समारोह में ट्रैक्टर की चाभी सौंपी.

इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में मनाते हुए 24 वाहनों के समूहों (किसान सेवा रथ) को झंडी दिखा कर सघन खरीफ प्रचार अभियान का शुभारम्भ किया.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रगति ग्राम संगठन कीरतपुर इटावा की अध्यक्ष अनीसा बेगम, शिव शक्ति ग्राम संगठन आनेपुर इटावा की अध्यक्ष पप्पी सिंह, क्रान्ति आजीविका ग्राम संगठन खिवलीकला इलाहाबाद की गायत्री, एकता आजीविका महिला संगठन ग्राम बागी जालौन की नीलम, कृषक स्वयं सहायता समूह निगोहा (लखनऊ) की रक्षमा तिवारी, किसान स्वयं सेवा सहायता समूह ग्राम कपेरामदारपुर गोसाईगंज (लखनऊ) की नेहा गौतम, आदर्श आजीविका ग्राम संगठन अहिरोरी हरदोई, गायत्री ग्राम संगठन सिंगहाखुर्द लखीमपुर खीरी, मां वैष्णो ग्राम संगठन लखीमपुर खीरी और डा. राम मनोहर लोहिया शिक्षण सेवा संस्थान ग्राम बेलवाना आजमगढ़ की पूनम राय तथा कन्नौज की कस्टम हायरिंग सेंटर बगिया को ट्रैक्टर की चाभी सौंपी.

इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि में महिलाओं की भागीदारी से जहां कृषि का विकास होगा, वहीं महिला समूहों की आमदनी में भी वृद्धि होगी. उन्होंने कहा कि इससे पहले किसानों को सोलर पम्प दिया गया था, जिससे उन्हें बहुत लाभ हुआ. इसी तरह से फार्म मशीनरी बैंक से महिला लाभान्वित समूहों को भी लाभ मिलेगा.

उन्होंने कहा कि इसी तरह सेवा रथ प्रदेश के सभी 75 जिलों में जाकर सरकार द्वारा किसानों के लिए चलायी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे. यह सेवा रथ पूरे प्रदेश में 40 दिन तक खेती के बारे में किसानों को जानकारी देंगे और मौके पर समस्या का समाधान भी बताएंगे.

इसके पूर्व कृषि उत्पादन आयुक्त आनन्द मिश्र ने कहा कि कृषि फार्म मशीनरी बैंक योजना दो विभागों ग्राम्य विकास विभाग की आजीविका मिशन और कृषि विभाग के कृषि विकास योजना को संयुक्त रूप से मिलाकर बनाया गया है.

उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन में 75 फीसदी अनुदान अभी भी केंद्र सरकार से मिल रहा है, लेकिन इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर एक समूह को 10 लाख रुपये की मशीनरी लाभार्थी समूह को दे रही है. अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना पर सरकार 172 करोड़ खर्च करेगी और 31 जिलों के 78 ब्लाकों के 300 ग्रामीण संगठनों के समूहों को लाभान्वित किया जाएगा. इस योजना में अब तक 137 समूहों के1600 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है. यही नहीं प्रदेश के 180 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये गये जो 30 महिला समूहों द्वारा संचालित हैं.

इस अवसर पर मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा कि प्रदेश में अब खाद बीज तथा खेती से जुड़े अन्य संसाधनों की कोई कमी नहीं है. राज्य सरकार अब महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय मदद भी दे रही है.

उन्होंने कहा कि बीते दो वर्षो में खाद की कहीं पर भी पूरे प्रदेश में कोई समस्या नहीं आयी है, जबकि इसके पूर्व खाद के लिए हर जगह बवाल और प्रदर्शन होते थे. कृषि सलाहकार डा. रमेश यादव ने कहा कि प्रदेश के 2.33 करोड़ किसान परिवारों में से लागभग 92.5 फीसदी किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं. प्रदेश में 166.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में औसतन 500 लाख मै. टन खाद्यान्न का प्रतिवर्ष उत्पादन किया जाएगा.

कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों की तरफ से कृषक स्वयं सहायता समूह निगोहा (लखनऊ) की अध्यक्ष रक्षना तिवारी ने अपने विचार रखते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया.

इस अवसर पर राजनीतिक पेंशन मंत्री राजेन्द्र चौधरी, कृषि राज्यमंत्री राजीव कुमार सिंह, प्रमुख सचिव नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद, कृषि निदेशक निदेशक एके.विश्वनोई व उपनिदेशक आनन्द त्रिपाठी आदि उपस्थित थे. डा.रामजीत सिंह यादव ने अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किया.