एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है।

इसके तहत राज्य के 109 नगर निकायों में मुख्य सड़कों के मरम्मत आदि के काम हो सकेंगे।

गहलोत की बजट घोषणा के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में 50 किलोमीटर, नगर परिषद क्षेत्र में 35 किलोमीटर तथा नगर पालिका क्षेत्र में 20 किलोमीटर सड़कों के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले 96 नगर निकायों के 1375 कार्यों के लिए 489 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री द्वारा 2023-24 के बजट में प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने की दृष्टि से विभिन्न सड़क विकास कार्यों की घोषणा की गई थी।

एक अन्य फैसले के तहत राज्य के 401 राजकीय महाविद्यालयों में ‘ओपन जिम’ स्थापित करने के लिए 18.04 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।