कटारिया ने बुधवार गृह विभाग की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि दो वर्षों में आईपीसी के तहत दर्ज सभी प्रकरणों में 14.27 प्रतिशत की कमी आना सराहनीय है.

महिला अत्याचार के मामले 11.88 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के मामले में 13.13 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति प्रकरणों में 15.12 प्रतिशत की कमी पुलिस विभाग की एक उपलब्धि है.

    
उन्होंने बताया कि सडक दुर्घनाओं में 4.18 प्रतिशत, मृतकों में 0.43 प्रतिशत तथा दुघर्टना में घायलों में 7.84 प्रतिशत की कमी यह दर्शाती है कि पुलिस विभाग अपनी पूर्ण जिम्मेदारी से कार्य कर रहा है. सडक दुर्घटनाओं में कमी को देखते हुए 2017 में दस प्रतिशत तक और कमी लाने का प्रयास किये जाये.
    
बैठक में प्रमुख शासन सचिव दीपक उप्रेती, पुलिस महानिदेशक मनोज भट्ट, पुलिस महानिदेशक :हाउसिंग: जसवन्त राम, अतिरिक्त महानिदेशक पंकज कुमार सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.