राजस्थान विधान सभा में कांगेस ने काबीना मंत्री प्रो सांवर लाल जाट द्वारा लोकसभा चुनाव जीत जाने के बाद विधायक पद से इस्तीफा देने के बावजूद मंत्री बने रहने पर सरकार के असंवैधानिक होने का मुददा फिर उठाया लेकिन अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने नियमों का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया.

डूडी के यह मामला उठाने पर कुछ देर तक शोरशराबे की स्थिति बनी हालांकि अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने सदस्यों को शांत करवा दिया.

डूडी ने कहा कि प्रो सांवर लाल जाट जो इस समय मंत्री की हैसियत से सदन में हैं, वह विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं ओैर मंत्री पद की दुबारा शपथ नहीं लिये हैं इसकी वजह से यह सरकार असंवैधानिक की श्रेणी में है.

उन्होंने कहा कि हमने सदन के शुरू होने पर भी यह मामला उठाया था ओैर राज्यपाल से भेंट कर इस बारे में ज्ञापन भी दिया है.

अध्यक्ष कैलाश मेधवाल ने चुनाव आयोग के नियमों और अशोक गहलोत और जगन्नाथ पहाडिया के विधायक नहीं रहते हुए भी, मुख्यमंत्री बनने का उदहरण देते हुए नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाये गये मुददे को खारिज कर दिया और कहा कि यह सरकार पूरी तरह से संवैधानिक है.

अध्यक्ष द्वारा यह व्यवस्था देने के बाद कांग्रेस के सचेतक गोबिन्द डटोसरा बोलने लगे.