आयोग ने मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ को बताया कि तमिलनाडु समेत देशभर के जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां बिहार की तरह ही एक सप्ताह में एसआईआर शुरू होने वाला है।

आयोग ने कहा कि प्रस्तावित पुनरीक्षण के दौरान, आयोग याचिकाकर्ता एवं आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के पूर्व विधायक बी सत्यनारायणन की शिकायत पर गौर करेगा। आयोग ने यह बात तब कही गई जब टी नगर निर्वाचन क्षेत्र के 229 बूथ पर पूर्ण और पारदर्शी तरीके से पुन: सत्यापन करने के लिए निर्वाचन आयोग को निर्देश देने के अनुरोध वाला यह मामला शुक्रवार को सुनवायी के लिए आया।

विपक्षी पार्टी के पूर्व विधायक ने उच्च न्यायालय में अर्जी देकर आरोप लगाया था कि चेन्नई के टी नगर निर्वाचन क्षेत्र के अधिकारियों ने मतदाता सूची से 13,000 अन्नाद्रमुक समर्थकों के नाम सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के पक्ष में हटा दिये।

उन्होंने याचिका में दावा किया कि 1998 में निर्वाचन क्षेत्र में 2,08,349 मतदाता थे, जबकि 2021 में मतदाताओं की संख्या में केवल 36,656 की वृद्धि हुई। इसमें कहा गया कि जनसंख्या और मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या में बहुत बड़ा अंतर है।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘निर्वाचन क्षेत्र में 13,000 अन्नाद्रमुक समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि मृतकों के नाम नहीं हटाए गए हैं।’’

उन्होंने कहा कि इस बारे में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को अर्जी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले टी नगर सीट पर मतदाता सूची का दोबारा सत्यापन करने, गलत प्रविष्टि हटाने और अंतिम मतदाता सूची जारी करने के लिए निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया।

पीठ ने याचिकाकर्ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले पर सुनवायी अगले सप्ताह करना निर्धारित किया और निर्वाचन आयोग को बिहार एसआईआर के खिलाफ मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति दाखिल करने का आदेश दिया।