परमेश्वर ने बेंगलुरू में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, इस संबंध में अभी चर्चा नहीं हुई है और मुख्यमंत्री सिद्दारमैया कैबिनेट बैठक करने के बाद इस पर फैसला लेंगे।

फिलहाल सीएम दौरे पर हैं और कैबिनेट की बैठक अब गुरुवार को बुलाई जाएगी। सीएए पर कैबिनेट में विस्तृत चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।

उन्होंने कहा, "बांग्लादेश और अन्य देशों के लोगों की पहचान कर उन्हें कर्नाटक से निर्वासित किया गया है।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस को सीएए के कार्यान्वयन से झटका लगने का डर है, तो उन्होंने कहा, भाजपा ऐसा दावा कर रही है क्योंकि उसे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई न कोई आरोप लगाना है। उन्होंने कहा, "हमारा तर्क देश में लोकतंत्र को बचाने का है। वे अलग तर्क रख रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "भाजपा इतने दिनों से चुप बैठी थी और अब उन्होंने इसे लागू कर दिया है। वे इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं। चुनाव के समय वे इसे क्यों लेकर आये? इससे साफ है कि वे चुनाव को ध्यान में रखकर ऐसा कर रहे हैं। इरादों को समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। लोगों को यह समझना होगा।"

विवादास्पद जाति जनगणना रिपोर्ट के बारे में परमेश्वर ने कहा, यह मामला अभी तक एजेंडे में सूचीबद्ध नहीं है। उन्होंने कहा, "हम इस पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट तैयार करने पर सरकार ने 168 करोड़ रुपये खर्च किये हैं, इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा था कि वह कैबिनेट में रिपोर्ट पेश करेंगे और कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर फैसला लेंगे।"