प्रदेश सरकार ने केंद्र के इस रुख को "अत्यधिक निराशाजनक" और राजकोषीय संघवाद के लिए हानिकारक बताया है।

सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल (KN Balagopalan) ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि अगर केरल अपनी याचिका वापस ले लेता है, तो सरकार सोमवार को ही राज्य को लगभग 12,000 करोड़ का कर्ज लेने की अनुमति दे देगी।

उन्होंने कहा, "राज्य सरकार ने उस निधि के लिए उच्चतम न्यायालय में मामला दायर किया है, जो सही मायने में हमारा है।"

बालगोपाल ने कहा "केंद्र सरकार का रुख बेहद निराशाजनक है और इससे राज्य के वित्तीय संघवाद और प्रदेश सरकार की रोजमर्रा की गतिविधियों पर असर पड़ेगा।"