उन्होंने साथ ही कहा कि इस समय मौजूद संसाधनों की मदद से लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

न्यायमूर्ति पाटिल ने शनिवार को यहां स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से समीक्षा बैठक करने और लोकायुक्त को मिली शिकायतों की स्थिति जानने के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि उन्होंने उपलोकायुक्त के एक रिक्त पद एवं अन्य सभी 716 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है लेकिन इस बारे में अभी कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

उन्होंने बताया कि 716 पदों में 47 पद ‘क’ वर्ग के अधिकारियों के और 43 पद ‘ख’ वर्ग के अधिकारियों के हैं जबकि 532 पद तृतीय श्रेणी के कर्मियों के एवं 94 पद चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों के पद रिक्त हैं।

न्यायमूर्ति पाटिल ने बताया कि 5,805 मामले तो राज्य के एक उपलोकायुक्त के समक्ष लंबित हैं जिनका पद ही रिक्त है।

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अत्यंत सीमित संसाधन होने के बावजूद लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि आम लोगों को भ्रष्टाचार से निजात मिल सके।