ताजा मामले में, सीआईडी ने तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख पर मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य में शराब कंपनियों को कथित तौर पर अवैध अनुमति देने का मामला दर्ज किया है। इसने उसे मामले में आरोपी नंबर तीन का नाम दिया है। इसने सोमवार को विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नवीनतम मामला दर्ज करने की जानकारी दी। 9 सितंबर को कौशल विकास निगम मामले में सीआईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से नायडू के खिलाफ यह चौथा मामला दर्ज किया गया है।

नायडू और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के नाम पर सरकारी खजाने को 300 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। 11 सितंबर को जांच एजेंसी ने अमरावती इनर रिंग रोड में नायडू के खिलाफ प्रिज़नर ट्रांजिट (पीटी) वारंट याचिका दायर की थी। सीआईडी ने फाइबरनेट घोटाले में नायडू के खिलाफ एक और पीटी वारंट याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि एपी फाइबरनेट परियोजना के पहले चरण के लिए 321 करोड़ रुपये का कार्य आदेश टेरासॉफ्टवेयर को नियमों का उल्लंघन करके और निविदा प्रक्रिया में हेरफेर करके आवंटित किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य भर के गांवों और कस्बों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करना था।