पूर्व सीएम ने हुबली में गुरुवार को पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को 3,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

जब कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने कर्नाटक को प्रतिदिन 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था, तब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी ढंग से दलील दी होती तो यह स्थिति नहीं आती। आख़िरकार राज्य सरकार को समझदारी आती दिख रही है।

पहले ही तमिलनाडु में काफी पानी बह चुका है, जो कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के आदेशों का पूरी तरह से उल्लंघन है। पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उत्तरी कर्नाटक के अधिकांश इलाके सूखे की चपेट में हैं। किसान बारिश की कमी के कारण अपनी खरीफ फसल बर्बाद होने को लेकर चिंतित हैं।

पूर्व सीएम बोम्मई ने आगे कहा कि अभी तक सरकार ने उन्हें मुआवजा नहीं दिया है। पिछली भाजपा सरकार ने मानकों से दोगुना प्रोत्साहन दिया था लेकिन मौजूदा सरकार ने ऐसा नहीं किया। राज्य सरकार को न केवल कावेरी बल्कि कृष्णा जल पर निर्भर किसानों के हितों की भी रक्षा करनी चाहिए। भाजपा इस मामले में स्पष्ट थी।

प्रदेश में कांग्रेस सरकार अपना करिश्मा खो चुकी है। इसलिए कांग्रेस दोबारा ऑपरेशन के लिए तैयार है, ये कांग्रेस की कमजोरी है। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, वे कांग्रेस में चले गये। कांग्रेस में कोई फायदा नहीं है। स्वाभाविक है कि जिन्हें टिकट नहीं मिला, वे जाएंगे, इसलिए हमें इसकी ज्यादा चिंता नहीं है। कांग्रेस के 'ऑपरेशन हस्त' से उसे राजनीतिक तौर पर कोई फायदा नहीं होगा।