जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गुरुवार को श्रीनगर के कन्वेंशन सेंटर में पीआरआई/यूएलबी/पुलिस/एसआईआरडी के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के लिए बाल संरक्षण प्रणाली/तंत्र को मजबूत करने पर दो दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

उपराज्यपाल ने कहा कि संघर्ष को भुनाने वाले कुछ लोग बच्चों का ब्रेनवॉश करेंगे, और फिर उन्हें पत्थर और बंदूकें थमा देंगे।

उपराज्यपाल ने कहा, "हम इन संघर्ष प्रबंधकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और अब उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।"

उन्होंने कहा कि प्रशासन जम्मू-कश्मीर के बच्चों को लैपटॉप सौंपने और उनके भविष्य को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उपराज्यपाल ने जोर देकर कहा, "अगस्त 2019 के बाद, बाल संरक्षण के संबंध में वे सभी कानून जो जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं थे, उन्हें लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) को फिर से तैयार किया गया, बच्चों के लिए पुनर्वास नीति भी बनाई गई।"

ध्यान संस्थागत देखभाल पर होना चाहिए जहां बच्चे को घर जैसा एहसास मिलना चाहिए। प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी बच्चा जम्मू-कश्मीर की सड़कों पर भीख मांगते या काम करते हुए न दिखे।

"यूटी प्रशासन ने नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध और जम्मू-कश्मीर को नशा मुक्त बनाने की घोषणा की है। लेकिन अकेले प्रशासन ऐसा नहीं कर सकता। हमें युवा क्लबों, बुजुर्गों, नागरिक समाज और अन्य सभी हितधारकों के समर्थन की आवश्यकता है।"