इम्फाल के लिए रवाना होने से पहले, टीम के सदस्यों ने उन्हें संघर्ष प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचने से रोकने के लिए मणिपुर में स्थानीय प्रशासन से असहयोग की आशंका व्यक्त की।

तृणमूल कांग्रेस की पूर्व राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव (Susmita Dev) ने कहा, “हम संसद के अगले सत्र से पहले मणिपुर (Manipur) के अशांत क्षेत्रों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमें संदेह है कि क्या हम उन सभी आदिवासी इलाकों का दौरा कर पाएंगे जहां हिंसा भड़की थी।''

देव ने कहा, "स्थानीय प्रशासन ने अभी तक हमारे लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की पुष्टि नहीं की है। हेलीकॉप्टर सेवाओं के बिना, दूरदराज के आदिवासी इलाकों तक पहुंचना बेहद मुश्किल होगा।"

उन्होंने कहा कि मणिपुर में तृणमूल कांग्रेस टीम को सुरक्षा प्रदान करना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है.

"हमने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह (N. Biren Singh) से भी संपर्क किया है और उनका सहयोग मांगा है।"

देव के अलावा, तथ्य-खोज टीम के अन्य सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन, डोला सेन, कल्याण बनर्जी और काकोली घोष दस्तीदार हैं।

प्रतिनिधिमंडल को मणिपुर भेजने का निर्णय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 10 जुलाई को लिया था।

यह निर्णय उस जानकारी के सामने आने के लगभग एक घंटे बाद आया कि भाजपा ने पंचायत चुनावों से संबंधित बड़े पैमाने पर हिंसा की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल में चार सदस्यीय तथ्यान्वेषी टीम भेजने का फैसला किया है।