बीजेपी ने कहा था कि अगर 1 जुलाई तक योजना लागू नहीं की गई तो पार्टी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। जेडीएस भी बिना तैयारी के योजना की घोषणा करने के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर हमला कर रही है। कांग्रेस ने राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई वादे किए थे, जिनमें से एक अन्न भाग्य योजना भी थी। योजना के तहत बीपीएल कार्डधारक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल मुफ्त मिलेगा। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा कर्नाटक को चावल बेचने से इनकार करने पर सीएम सिद्दारमैया और कांग्रेस नेता केंद्र सरकार व पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुफ्त चावल योजना को लागू करने के लिए 2.29 लाख मेट्रिक टन चावल की जरूरत है जो उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली एफसीआई ने पहले लिखित में चावल की आपूर्ति करने पर सहमति जताई, लेकिन फिर इसे कर्नाटक को बेचने से इनकार कर दिया।  

सीएम ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार की साजिश है। स्टॉक होने के बावजूद वे चावल बेचने से इनकार कर रहे हैं। मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उनसे चावल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। हम चावल पैसों से ले रहे हैं, मुफ्त नहीं। बीजेपी सरकार गरीबों का खाना चुरा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब में चावल उपलब्ध नहीं है। सीएम सिद्दारमैया ने कहा कि जब भी चावल उपलब्ध होगा, योजना लागू की जाएगी।

इस मुद्दे पर भाजपा के विरोध के बारे में पूछे जाने पर सीएम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को सामने आकर बताना चाहिए कि भाजपा सरकार ने कितनी योजनाएं लागू कीं। हम ईमानदारी से चावल लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर भाजपा नेता गरीबों के पक्ष में हैं, तो उन्हें चावल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। सिद्दारमैया ने कहा कि इस मुद्दे पर बुधवार को होने वाली कैबिनेट में चर्चा की जाएगी।