धर्मांतरण विरोधी विधेयक में संशोधनों के विरोध पर बोलते हुए उन्होंने यह बयान दिया। उन्होंने कहा, वे धर्मांतरण विरोधी विधेयक की बात करते हैं। संविधान हर एक को धर्म चुनने की आजादी देता है। भाजपा ने इसके खिलाफ धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया।

मंत्री परमेश्वर ने कहा, हमने पहले कहा था कि कानून संविधान के खिलाफ है। हमारी सरकार संविधान पर पूरा भरोसा करती है और इसीलिए भाजपा द्वारा बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस लिया जाता है।

भाजपा के इस आरोप के बारे में बात करते हुए कि मुफ्त चावल की घोषणा करने से पहले कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से संपर्क नहीं किया था, परमेश्वर ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की दया पर नहीं हो सकती।

उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में वादा पहले ही किया जा चुका है और यह पूरा होने जा रहा है।