मुफ्त वितरण योजना के लिए चावल मुहैया कराने से कथित तौर पर इनकार करने पर केंद्र के साथ गतिरोध के बीच कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार को इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), जिसने पहले चावल की आपूर्ति का वादा किया था, ने अब इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, यह केंद्र सरकार द्वारा नफरत की राजनीति का एक उदाहरण है। भाजपा ने गरीबों का भोजन छीन लिया है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, जो गरीब जनता के साथ विश्वासघात करती है।

उन्होंने कहा, एफसीआई ने 2.28 लाख मीट्रिक टन चावल देने का वादा किया था। वे अपनी बात से मुकर गए हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी को गरीब लोगों द्वारा वोट दिया गया था और भाजपा उनके प्रति नफरत को बढ़ावा देना चाहती है। हमें केंद्र सरकार द्वारा धमकी दी जा रही है और हम इसका मुकाबला करेंगे। विरोध से केंद्र सरकार और लोगों का ध्यान इस मुद्दे की ओर जाएगा।

कांग्रेस पार्टी ने पांच गारंटी देने का वादा किया है। बहस इस बात पर है कि क्या पार्टी इन वादों को पूरा कर पाएगी। उन्होंने कहा, हमने पहली कैबिनेट बैठक में सभी योजनाओं पर सैद्धांतिक सहमति देकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के नई दिल्ली दौरे के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा कि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें 21 जून को राष्ट्रीय राजधानी बुलाया था। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने भी उन्हें आमंत्रित किया था। भाजपा सांसदों को कांग्रेस सरकार के साथ सहयोग करने दें और राज्य को चावल प्राप्त करने में मदद करें। हम इस मामले पर उनका सहयोग मांगेंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि ने इस आरोप को लेकर कांग्रेस सरकार की आलोचना की थी और मुख्यमंत्री सिद्दारमैया से एफसीआई का प्रतिबद्धता पत्र दिखाने को कहा था। रवि ने कहा कि अगर वह झूठा नहीं है, तो उन्हें एफसीआई द्वारा कर्नाटक को चावल देने का वादा करने वाला पत्र दिखाना चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस बीपीएल कार्ड धारक के परिवार के प्रत्येक सदस्य को अन्न भाग्य योजना के तहत मुफ्त में 10 किलो चावल देना चाहती है।

पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार के वादे के मुताबिक एक जुलाई तक मुफ्त चावल नहीं दिया गया तो भाजपा राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने कहा कि आवश्यक मात्रा में चावल खरीदने के लिए राज्य सरकार तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों से संपर्क कर रही है। उन्होंने कहा कि पहली पसंद केंद्रीय एजेंसियों से खरीदारी करना होगा, क्योंकि लागत कम होगी।