यहां जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले अकाली-भाजपा और कांग्रेस के शासन काल में फला-फूला नशों का कारोबार राज्य की आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर चुका है।

उन्होंने कहा कि इन दोनों दलों के संपन्न नेताओं ने नौकरशाहों और नशा तस्करों की मिलीभगत से अवैध रूप से पैसा बनाने के लिए इस अवैध व्यापार को संरक्षण दिया था।

मान ने कहा कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच रिपोर्ट लंबे समय से अधर में लटकी हुई थी, क्योंकि पिछली सरकार में से कोई भी उन ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गंभीर नहीं थी, जिन्होंने पंजाब के भविष्य को बर्बाद कर दिया था।

मान ने कहा कि जब उन्हें हाईकोर्ट से रिपोर्ट मिल गई है, तो राज्य और उसके युवाओं के प्रति शत्रुतापूर्ण ताकतों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पंजाबियों को भरोसा दिलाया कि नशे की गिरफ्त में आए अनगिनत नौजवानों के खून से रंगे हाथ वालों के खिलाफ मिसाली कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि ये रिपोर्ट पांच साल से लंबित थी और पिछली कांग्रेस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण करने के बाद 15 फरवरी को हाईकोर्ट में सहमति दे दी थी।

मान ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत सभी सीलबंद रिपोर्टो को सार्वजनिक डोमेन में लाने के लिए अपनी सहमति दी थी जो पुलिस अधिकारियों और मादक पदार्थो के तस्करों के बीच सांठगांठ स्थापित करती हैं।

ये रिपोर्ट एक विशेष जांच दल द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसने मामले की गहराई से जांच की। इस कार्रवाई से लंबे समय से इस धंधे में लिप्त अधिकारियों-राजनेताओं और नशा तस्करों के मजबूत गठजोड़ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त हुआ।