एक बयान में अकाली दल अध्यक्ष ने कहा कि जिन 700 छात्रों को कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी (सीबीएसए) से डिपोर्टेशन लेटर मिला था, ओंटारियो स्थित एक पब्लिक कॉलेज में उनके दाखिले के ऑफर लेटर फर्जी पाए जाने के बाद उन्हें एजुकेशन माइग्रेशन सर्विस द्वारा ठगा गया था।

छात्र एक घोटाले के शिकार हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई न केवल उनके भविष्य को खतरे में डालेगी बल्कि 700 परिवारों को नष्ट कर देगी क्योंकि छात्रों के माता-पिता ने कनाडा में अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई खर्च की है।

मामले का ब्योरा देते हुए बादल ने कहा कि छात्रों ने उस कंपनी को 16 से 20 लाख रुपए का भुगतान किया, जिसने नकली शुल्क जमा रसीदों के साथ नकली प्रवेश प्रस्ताव पत्र तैयार करके ओंटारियो के हंबर कॉलेज में उनके प्रवेश की सुविधा प्रदान की।

कनाडाई दूतावास द्वारा इस जालसाजी के आधार पर छात्रों को वीजा दिया गया था। उन्होंने कहा कि कनाडा पहुंचने पर कंपनी ने छात्रों को सूचित किया कि हंबर विश्वविद्यालय में उनका प्रवेश रद्द कर दिया गया और 5 से 6 लाख रुपए के बीच कमीशन लेकर दूसरे संस्थान में उनके प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई।

बादल ने कहा कि घोटाला तब सामने आया जब कुछ छात्रों ने पीआर के लिए आवेदन किया और उनके दस्तावेजों की जांच की गई। तथ्य यह है कि छात्रों को कंपनी द्वारा स्व-आवेदक के रूप में उनके आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, उन पर जालसाजी का पूरा दोष लगाया गया है।

पूरे मामले में कनाडा सरकार को अवगत कराने के लिए विदेश मंत्री से आग्रह करते हुए इस बात पर जोर देने के अलावा कि छात्र एक घोटाले के शिकार हुए थे, बादल ने कहा, कनाडाई अधिकारियों से मानवीय आधार पर सहानुभूतिपूर्वक इस मामले पर विचार करने का अनुरोध किया जाना चाहिए।