अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय (एमएचए) निष्पक्ष और हिंसा मुक्त विधानसभा चुनाव के लिए सीएपीएफ की 400 कंपनियां (30,000 सुरक्षाकर्मी) प्रदान करने पर सहमत हो गया है।

अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि सीएपीएफ के अलावा, असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, लगभग 8,000 टीएसआर जवानों और 5,000 से अधिक त्रिपुरा पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सीएपीएफ की 200 कंपनियां पहले ही त्रिपुरा आ चुकी हैं और राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात की जा चुकी हैं, जबकि फरवरी के पहले सप्ताह तक सीएपीएफ की 200 और कंपनियां आ जाएंगी।

अधिकारी ने कहा कि सीएपीएफ को क्षेत्र में वर्चस्व, गश्त, फ्लैग मार्च, वाहन गश्त, नाका ड्यूटी, छापेमारी के अलावा उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात किया गया था।

अधिकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग द्वारा 18 जनवरी को विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर कुल 192 नाका प्वाइंट (चेक गेट) स्थापित किए गए हैं।

अधिकारी ने कहा, "सभी नाका बिंदुओं पर नाका जांच नियमित रूप से चल रही है। विशेष वाहन जांच भी चल रही है। वाहन जांच के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया और 11,000 से अधिक वाहनों की जांच की गई।"

उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस, टीएसआर और सीएपीएफ की संयुक्त भागीदारी से अब तक 1,700 से अधिक फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग की जा चुकी है।

एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), जो बांग्लादेश की सीमाओं पर तैनात हैं, न केवल अपनी निगरानी तेज करेंगे, बल्कि अपने समकक्षों - बॉर्डर गार्डस बांग्लादेश के साथ भी संपर्क में रहेंगे, ताकि भारत में अवैध प्रवेश को रोका जा सके।

उन्होंने कहा, "बीएसएफ त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने के लिए उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए अपने समकक्षों के साथ तुरंत बैठक बुलाएगा।"

चुनाव आयोग के तीन विशेष पर्यवेक्षकों ने पांच दिनों के लिए त्रिपुरा का दौरा किया और 16 फरवरी की चुनाव तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।

तीन विशेष पर्यवेक्षक कर्नाटक कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी योगेंद्र त्रिपाठी हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी और आईआरएस अधिकारी बी. मुरली कुमार, जो गुजरात (2022) और पश्चिम बंगाल (2021) के विधानसभा चुनावों में विशेष पर्यवेक्षक थे।

अधिकारी ने कहा कि पर्यवेक्षकों ने निर्देश दिया कि जहां भी संभव हो, मारिजुआना के बागानों और अन्य प्रवर्तन उपायों का पता लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।