गुवाहाटी में सोमवार को बोस की जयंती मनाने के लिए आयोजित एक समारोह में सरमा ने कहा कि एक व्यक्तित्व के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्वोच्च क्रम के देशभक्ति और राष्ट्रवाद के प्रतीक थे और देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अपार और अतुलनीय था।

सरमा ने कहा, "लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए नेताजी के योगदान को या तो जानबूझकर या अवचेतन रूप से वामपंथी बौद्धिक हलकों और समकालीन इतिहासकारों द्वारा कम करके आंका गया था।"

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट के पास बोस की 28 फुट ऊंची ब्लैक-ग्रेनाइट प्रतिमा स्थापित करने जैसी पहल के जरिए इस तरह की ऐतिहासिक गलतियों को दूर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।

सरमा के अनुसार, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों ने मुक्ति आंदोलन के दौरान कांग्रेस के बजाय अंग्रेजों का समर्थन किया था, क्योंकि वे अनुशासित योद्धा थे।

सरमा ने दावा किया, अंग्रेजों ने महसूस किया कि जब उनके सशस्त्र बलों में भारतीयों ने विद्रोह किया तो उन्हें स्वतंत्रता स्वीकार करनी होगी। 1956 में जब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कोलकाता का दौरा किया, तो उन्होंने इस विषय को प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश पी.वी. चक्रवर्ती के समक्ष उठाया था।

उन्होंने उल्लेख किया, "क्लेमेंट ने टिप्पणी की थी कि ब्रिटिश सेना में नेताजी की 'लोकप्रियता और भारतीयों का आईएनए में शामिल होने का उल्लेख उनकी पुस्तक 'बंगाल का इतिहास' में है।"

सरमा ने दावा किया, "यह नेताजी के प्रयासों और बलिदानों के कारण ही संभव था, लेकिन स्वतंत्रता का इतिहास लिखने वाले इतिहासकारों, मुख्य रूप से वामपंथी विचारधारा का पालन करने वालों ने इसे स्वीकार नहीं किया और लोगों से उनके योगदान को वापस ले लिया।"

मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के स्वदेशी समुदायों के सांस्कृतिक और राजनीतिक आधिपत्य को बनाए रखने में उनकी भूमिका के लिए सुभाष बोस की प्रशंसा भी की, जो निहित स्वार्थो के साथ कुछ तिमाहियों द्वारा क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदलने के डिजाइन का मुकाबला करते हैं।