अपनी पहली प्रतिक्रिया में, शिंदे ने कहा कि उन्होंने विनम्रतापूर्वक शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत किया और दोहराया कि उनका गुट 'असली शिवसेना' है।

उन्होंने कहा, "एक लोकतंत्र में, बहुमत मायने रखता है और हमारे पास विधानसभा में बहुमत है, अधिकांश सांसद हमारा समर्थन कर रहे हैं। देश में लिए गए सभी निर्णय संविधान, कानूनों और प्रक्रियाओं पर आधारित हैं। हम इस फैसले की उम्मीद कर रहे थे।"

शिवसेना के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि 'यह कोई राहत नहीं है' जैसा कि शिंदे समूह के नेताओं ने दावा किया है, जबकि सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि यह निर्णय कानूनी प्रक्रियाओं का हिस्सा है, और पूरे देश ने अदालत की कार्यवाही देखी है।

ठाकरे जूनियर ने कहा, "यह किसी भी पक्ष के लिए न तो सदमा है और न ही राहत। एससी ने अब ईसीआई से इस मामले में निर्णय लेने के लिए कहा है। 'गद्दारों' को कोई जीत नहीं मिली है जैसा कि वे दावा कर रहे हैं। अब हम अपना मामला ईएसआई के सामने पेश करेंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।"

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, शिवसेना नेताओं जैसे अनिल देसाई, पूर्व मंत्री अनिल परब और अन्य ने भी कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं और अब चुनाव आयोग के समक्ष अपना मामला मजबूती से रखेंगे।