अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है।

नीति से परिचित एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया, "लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा जैसे शहरों में विशेष जोर दिया जाएगा, जहां पूरे राज्य के 50 फीसदी से अधिक वाहन हैं।"

नीति का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चाजिर्ंग पॉइंट विकसित करना है, इसके अलावा वाहनों, घटकों और बैटरी के निर्माण के लिए एक राज्य-स्तरीय केंद्र स्थापित करना है।

मुख्यमंत्री के हवाले से एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वाहनों के अनुसंधान और विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी।

साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को चुनने वाले लोगों को नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर फीस और रोड टैक्स माफ करने का प्रावधान किया गया है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले एक लाख खरीदारों को 10,000 रुपये तक का वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा के पहले 10,000 खरीदारों को 30,000 रुपये तक का वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा।

और पहले 5000 ई-कार्ट खरीदारों को 30,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के पहले 5,000 खरीदारों को 30,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति को अंतिम रूप देने से पहले जनता के विचार आमंत्रित किए जाएंगे।