अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को राज्य भर में परीक्षा आयोजित करने की तैयारियों की वर्चुअली समीक्षा की।

इंटरनेट सेवाओं को चार घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया था और 21 अगस्त को असम के 25 जिलों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी, जब ग्रेड 4 पदों के लिए लिखित परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार धोखाधड़ी में लिप्त न हों।

21 अगस्त को होने वाली परीक्षाओं के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करने के खिलाफ गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी। हालांकि, अदालत ने शुक्रवार को सरकारी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

परीक्षा का तीसरा और अंतिम चरण 11 सितंबर को ग्रेड 4 के पदों के लिए आयोजित किया जाएगा और उस दिन मोबाइल इंटरनेट सेवा के निलंबन की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।

लगभग 30,000 ग्रेड 3 और 4 पदों के लिए 14.30 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।

मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कोई भी अनुचित साधन का सहारा न ले।

सरमा ने कहा कि अगर सरकार में रिक्त पदों को पूरी तरह से योग्यता के आधार पर चुने गए लोगों से भरा जाता है, तो इससे सरकारी तंत्र में दक्षता का माहौल बनेगा।