मुंबई पुलिस ने विभाग के भीतर फाइलों का मूवमेंट तेज करने और दक्षता बढ़ाने के लिए पेपरलेस करने के लिए एक अध्ययन कराया था। प्रसिद्ध परामर्श फर्म ‘प्राइसवाटरहाउस कूपर्स’ ने मुंबई पुलिस को सलाह दी थी वह विभाग को पेपरलेस बनाए और उसका डिजिटलाइज करे। महाराष्ट्र सरकार ने इस सलाह को मानते हुए पुलिस का डिजिटलीकरण करने का फैसला किया।
इस पर मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे ने आगे बढ़ते हुए ‘क्रिस्पक्यू’ सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (सीआईटीपीएल) के डिजिटलीकरण के लिए पांच साल निशुल्क सेवाएं देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। श्री बर्वे के अनुसार कंपनी ने अपनी सेवाएं मुफ्त में देने की पेशकश की है। चूंकि साफ्टवेयर निशुल्क है और इसका उपयोग मुंबई पुलिस के लाभ के लिए किया जाएगा। इसलिए कंपनी मुंबई पुलिस से कोई वित्तीय लाभ नहीं लेगी। बर्वे के अनुसार, ‘अमेरिका में भी इसी तरह की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।’ ‘क्रिस्पक्यू’ की स्थापना भारतीय बाजार के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है।

मुंबई पुलिस सूत्रों का कहना है कि डिजिटलीकरण परियोजना का ई-टेंडर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि एक कंपनी ने यह काम प्रो बोना यानी निशुल्क करने की पेशकश की है। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
‘क्रिस्पक्यू’ वेब, मोबाइल और डेस्कटाप  सहित साफ्टवेयर उत्पादों को डेवेलप करने का काम करती है। यह कंपनी मुंबई पुलिस को निशुल्क आधार पर ‘नोटशीट प्लस’ नामक एक साफ्टवेयर के माध्यम से पेपरलेस कार्यालय प्रणाली प्रदान करेगी। कंपनी ‘नोटशीट प्लस’ के जरिए मुंबई पुलिस के 100 से अधिक कार्यालयों के लिए पांच साल की अवधि के लिए मुफ्त आधार पर 10 हजार सदस्यों और 50 हजार फाइलों को अपलोड करने कर उसके के लिए 5 टेराबाइट स्पेश उपलब्ध कराएगी। यदि अतिरिक्त स्पेश की आवश्यकता होगी तो भी कंपनी विचार करेगी।
कंपनी के पत्र के अनुसार नोटशीट प्लस, एक डिजिटल पेपरलेस क्लाउड-आधारित वेब साफ्टवेयर है जिसे सरकारी विभागों, कार्यालयों और उपक्रमों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह साफ्टेवर कागज की बचत करेगा, फाइलों के ढेर लगाने के लिए भंडारण की आवश्यकता नहीं होगी। सिस्टम में इनिबल्ट और आउटर्वड रजिस्टरों के लिए कूरियर और डिलीवरी में नष्ट होने वाले समय को भी बचाएगा।