असम गत वर्ष 12 अगस्त को जीएसटी विधेयक का अनुमोदन करने वाला देश के पहले राज्य बना था.  यहां इस विधेयक को पारित करवाने के लिए तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था और सा के अंतिम दिन इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया.
      
विधानसभा के समक्ष विधेयक पेश करने से पहले राज्य के वित्त मंत्री डा. हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि जीएसटी के बाद असम जैसे उपभोक्ता राज्यों को इससे काफी फायदा होगा.

उन्होंने कहा, उपभोक्ता राज्य होने की वजह से हमें फायदा होगा. जीएसटी एक कर सुधार कार्यक्रम है. इससे देश,राज्य और सभी उपभोक्ता लाभांवित होंगे. यह सभी के लिए फायदेमंद है. उन्होंने अर्थशासियों का हवाला देते हुए कहा कि देश में जीएसटी लागू होने के बाद मुद्रास्फीति में 0.5 प्रतिशत की गिरावट आएगी.

इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरूण गोगई ने कहा, हम इसका समर्थन करते हैं हालांकि हम इस के लिए यह भी आस्त होना चाहते हैं कि इससे उपभोक्ताओं के हितों को कोई नुकसान न पहुंचे. 

विधेयक पारित होने के बाद इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष हितेन्द्र नाथ गोस्वामी ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वित्त मंत्री  डा. हेमंत बिस्वा शर्मा को असम के लोगों के हित सुनिश्चित करने के लिए बधाई दी.