केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा है कि अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को देवेंद्र पाल भुल्लर (Devendra Pal Bhullar) की रिहाई में मदद करने और खालिस्तानी समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए चरमपंथी खालिस्तानी समूहों से भारी मात्रा में रकम मिली है।

आरोप है कि ‘आप’ को चरमपंथी खालिस्तानी समूहों से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर (133.54 करोड़ रुपए) मिले थे।

उपराज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा गया है कि चूंकि आरोप सीधे मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं और ये आरोप भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से किसी राजनीतिक दल को लाखों डॉलर की कथित फंडिंग से संबंधित हैं, ऐसे में शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच कराए जाने की जरूरत है।

पत्र में विस्तारपूर्वक बताया गया कि उक्त रकम 2014 से 2022 के बीच दी गई है। इसके अलावा यह भी बताया कि 2014 में न्यूयार्क के गुरुद्वारा रिचमंड हिल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व खालिस्तानी समर्थकों के बीच एक गुप्त बैठक हुई थी। इसमें कथित रूप से केजरीवाल ने खालिस्तानी गुटों से ‘आप’ के लिए फंड लेकर खालिस्तानी समर्थक देवेन्दर पाल भुल्लर की रिहाई का वादा किया था।

एलजी को मिली शिकायत में इस मामले को देश की सुरक्षा एवं अखंडता के लिए बड़ा खतरा बताया गया है और खालिस्तानियों से आप (AAP) को मिली फंडिंग की व्यापक तरीके से जांच करने की मांग की गई है।

शिकायत में कहा गया कि चूांकि यह मामला एक मुख्यमंत्री द्वारा देश में प्रतिबंधित एक आतंकवादी संगठन से अपनी पार्टी के लिए फंड प्राप्त करने से संबंधित है इसीलिए इस बारे में पेश किये गये इलेक्ट्रिनिक साक्ष्यों की जांच के साथ-साथ इनकी फॉरेंसिक जांच भी जरुरी है।

गौरतलब है  कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार करने से एक दिन पहले आया है। केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।