राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल, जो दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले की देखरेख कर रहे हैं, ने जांच के बारे में अधूरे खुलासे पर चिंता जताते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सुनवाई की अगली तारीख तक मामले पर एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

केंद्रीय एजेंसी ने एक रिपोर्ट भी दायर की, जिसमें कहा गया कि 16 आरोपपत्रित आरोपी व्यक्तियों के संबंध में जांच जारी है और एक महत्वपूर्ण चरण में है।

हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने अधूरी स्थिति रिपोर्ट और हाल ही में प्राप्त अनुवादित दस्तावेजों की जांच के लिए समय की जरूरत का हवाला देते हुए आपत्ति जताई।

अदालत ने मामले की जटिलता को समझते हुए बड़ी संख्या में केस फाइलों तक कुशल पहुंच के लिए बचाव पक्ष के वकीलों के लैपटॉप में आवश्यक सॉफ्टवेयर स्थापित करने का निर्देश सीबीआई को दिया।

कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले की जांच दोनों प्रवर्तन एजेंसियों - प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा की जा रही है। जज नागपाल ने सोमवार को दोनों एजेंसियों के मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।

सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्‍नी से सप्ताह में दो बार मिलने के लिए हिरासत में पैरोल मांगी थी। हालांकि, अदालत ने साप्ताहिक मुलाकात की अनुमति दे दी।

इसी कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में सीबीआई से ताजा स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। न्यायाधीश ने आरोपी व्यक्तियों के लिए सीबीआई कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अवसर देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि पर्याप्त समय दिया जा चुका है।

अदालत ने निर्देश दिया था कि मामले को अब आरोप तय करने के लिए बहस के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

जैसा कि सिसोदिया के वकील ने उल्लेख किया था कि सीबीआई ने अपनी जांच पूरी नहीं की है, अदालत ने आरोपों पर बहस शुरू करने की सुविधा के लिए एक नई स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। एक अनुपालन रिपोर्ट में आरोपी के वकील को आरोपपत्र और भरोसेमंद दस्तावेजों वाली डीवीडी की आपूर्ति का संकेत दिया गया था।

अदालत ने सीबीआई को सिसोदिया के आवास और कार्यालय की तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश देने से भी इनकार कर दिया था और कहा था कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान वैधता पर विचार किया जाएगा। इसमें सिसोदिया की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी के बारे में जानकारी नहीं देने पर जेल अधिकारियों पर भी असंतोष जताया था।

इससे पहले, 22 दिसंबर, 2023 को अदालत ने सीबीआई को अपने मुख्यालय में दस्तावेज़ निरीक्षण की सुविधा देने का निर्देश दिया था, जिससे वकील को 15 जनवरी तक का समय मिल सके और उसके बाद सीबीआई को एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी थी।