एलओसी इसलिए जारी की गई क्योंकि वह व्यक्ति जांच एजेंसियों या अदालतों के सामने पेश नहीं हुआ था और उसे आदतन अपराधी घोषित कर दिया गया था। हालाँकि, अदालत ने कहा कि वह व्यक्ति बाद में संबंधित अदालत के समक्ष पेश हुआ था, और उसे आदतन अपराधी घोषित करने वाला आदेश अब प्रभावी नहीं है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि एलओसी आम तौर पर भारतीय दंड संहिता के तहत संज्ञेय अपराधों के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ जांच अधिकारियों और अदालत के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है। दो कारों से संबंधित ऋण का भुगतान न करने पर मौलिक अधिकार नहीं छीने जाने चाहिए।

परिणामस्वरूप, अदालत ने इस विशिष्ट मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी एलओसी को रद्द करने का फैसला किया।

आरोपी ने दो कारों के लिए ऋण भुगतान में चूक के कारण धोखाधड़ी के अपराध के लिए कश्मीरी गेट थाने में दर्ज प्राथमिकी के लिए उसके खिलाफ जारी एलओसी को रद्द करने की मांग की थी।

अदालत ने उस व्यक्ति को जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने और अदालत के रजिस्ट्रार जनरल के पास पांच लाख रुपये की सुरक्षा राशि जमा करने का निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त, अदालत ने उन्हें कार्यवाही के दौरान अपनी रेनॉल्ट डस्टर और वेर्ना सीआरडीआई कारों को बेचने से रोक दिया। अदालत ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग नहीं करता है या अदालतों के सामने पेश होने में विफल रहता है, तो अधिकारी उसके खिलाफ एक और एलओसी जारी कर सकते हैं।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता का पासपोर्ट, जो उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा था, उसे वापस करने का आदेश दिया गया।

इस मामले में 2013 में दो कारों की खरीद के लिए भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए ऋण पर उस व्यक्ति की चूक शामिल थी। उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई, जिसके कारण एलओसी जारी किया गया। व्यक्ति के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह जांच में सहयोग करेगा और सभी सुनवाई में शामिल होगा।