भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट ने 'रबी सीजन 2023-24' के लिए फॉस्फेट और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी है। इस फैसले से हमारे करोड़ों किसान भाईयों को रियायती व उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। त्योहारों के इस अवसर पर कृषक कल्याण को समर्पित इस निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं।"

इसके साथ ही नड्डा ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने को मंजूरी देने के लिए भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहते हुए कहा कि इस निर्णय से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 57,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि अतिरिक्त सिंचाई होगी, साथ ही 14 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा और उत्तराखंड में 10.65 लाख से अधिक लोगों को 42.70 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी उपलब्ध होगा।

वहीं, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोक सभा सांसद राजकुमार चाहर ने मोदी सरकार को किसानों के प्रति संवेदनशील बताते हुए कहा कि एक बार फिर किसान हितैषी सरकार ने निर्णय लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई कीमत का असर देश में किसानों पर नहीं पड़ने देंगे और इसके लिए रबी सत्र के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 से ही सब्सिडी की दर को इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि किसानों पर बढ़ती कीमतों का भार ना पड़े। किसानों को एक रुपया भी ज्यादा देना नहीं पड़ेगा, यूरिया पर एक रुपया दाम नहीं बढ़ेगा, एमओपी 45 रुपए प्रति बोरी कम पर मिलेगा और यूरिया एवं डीएपी पहले की कीमत पर मिलता रहेगा।