कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने दलीलें सुनीं और मामले को 25 सितंबर को आदेश सुनाने के लिए सूचीबद्ध किया।

इमाम, जिस पर दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा शुरू में देशद्रोह के अपराध के लिए दर्ज किया गया था। बाद में, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13 लागू की गई।

वह 28 जनवरी, 2020 से हिरासत में है और उसका तर्क इस दावे पर केंद्रित है कि उसने यूएपीए की धारा 13 के तहत निर्धारित अधिकतम सात साल की सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है।

सोमवार को, जब इमाम के वकील ने अदालत के सामने यही तर्क रखा, तो दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा कि सिर्फ एक नहीं, कई अपराध हैं।

उनके आवेदन के अनुसार, उन्होंने न्यायिक हिरासत में तीन साल और छह महीने बिताए हैं और इस प्रकार उन्हें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 436 ए के तहत जमानत का हकदार होना चाहिए।

आवेदन में कहा गया है कि इमाम अपनी रिहाई पर विश्वसनीय जमानत देने और किसी भी शर्त का पालन करने को तैयार है।