जी20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि रूस को अलग-थलग करने वाली कोई भी पहल निश्चित रूप से विफल होगी। इसकी सफलता की बहुत कम संभावना है। हमारा मानना है कि कोई भी कदम जो काला सागर में तनाव बढ़ा सकता है, उससे बचा जाना चाहिए। वैश्विक खाद्य सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति सुरक्षा का समर्थन करने के लिए हम खाद्य आपूर्ति सुरक्षा अध्ययन समूह, रूस, यूक्रेन, साथ ही संयुक्त राष्ट्र और हमारे साथ लाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आने वाले हितधारकों के साथ हम लगातार बातचीत करते रहेंगे।"

शिखर सम्मेलन में अपनाई गई दिल्ली घोषणा में कहा गया कि जी20 ने रूसी खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने पर रूस और संयुक्त राष्ट्र के बीच समझौता ज्ञापन के "पूर्ण, समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन" का आह्वान किया। साथ ही, विश्‍व बाजारों में उर्वरक और यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित परिवहन पर पहल की अपील की गई।

घोषणा में कहा गया, "इस संदर्भ में, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए हमने प्रासंगिक बुनियादी ढांचे पर सैन्य विनाश या अन्य हमलों को रोकने का आह्वान किया।"

रूस ने 17 जुलाई को कहा था कि वह उस समझौते में अपनी भागीदारी को रद्द कर देगा, जिसने युद्ध के कारण उत्पन्न खाद्य संकट से निपटने के लिए अनाज को यूक्रेन से अफ्रीका और एशिया में ले जाने की अनुमति दी थी, जिससे कीमतें आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गईं।

रूस ने कहा था कि "रूस से संबंधित काला सागर समझौते का हिस्सा लागू होने के बाद" वह इस समझौते का सम्मान करेगा।

इस बीच एर्दोगन ने भारत को धन्यवाद देते हुए कहा, "मैं राष्ट्रपति पद के शानदार और बेहद सफल कार्यकाल के लिए भारत को धन्यवाद देता हूं। मैं मुझे, मेरे जीवनसाथी और मेरे पूरे तुर्की प्रतिनिधिमंडल को दिखाए गए भव्य आतिथ्य के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस साल, हमारा विषय था एक विश्‍व, एक परिवार और एक भविष्य। और शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में, हमने उन पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में बात की थी जिनका सामना हमारा ग्रह वर्तमान में कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता का नुकसान और विशेष रूप से व्यापक प्रदूषण का आयाम है। यह चुनौतियों की तिकड़ी है जिसे हम अब और भी अधिक गहराई से महसूस कर सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "भारत एशिया में हमारे सबसे बड़े व्यापार साझेदारों में से एक है और इस साझेदारी में काफी संभावनाएं हैं।"

प्रस्तावित भारत-यूएई-यूरोप आर्थिक गलियारे पर एर्दोगन ने कहा, "जहां तक गलियारे को लेकर हमारे काम की बात है तो इसमें सबसे पहले खाड़ी देश शामिल हैं. इराक भी इसका हिस्सा है। तुर्की के माध्यम से एक गलियारा खोलने का मतलब होगा खाड़ी को ऊपर उठाना और इसे यूरोप में पूरे रास्ते खोलना और इसे पूरे यूरोप में बांधना।"

"अब, ऐसे गलियारे के संबंध में विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात, इराक और तुर्की संवेदनशील और तेज़ तरीके से कार्य कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इस परियोजना को लागू करने में सक्षम होंगे। हम इस पर काम कर रहे हैं, और जैसा कि हम बोलते हैं, हमारे मंत्री विदेशी संबंध और परिवहन मंत्री मिलकर काम करते हैं। और हम आने वाले कुछ महीनों में इसे लागू करने में सक्षम होने का प्रयास करेंगे।"

मोदी ने एर्दोगन से मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट किया, "राष्ट्रपति @आरटीईरडोगन से मुलाकात की। हमने भारत और तुर्किये के बीच व्यापार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के तरीकों के बारे में बात की। @trpresidency।"