सोमवार को छापेमारी दिल्ली-एनसीआर, केरल और चेन्नई में हुई।

पिछले साल सीबीआई ने दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार के सिलसिले में मामला दर्ज किया था और ईडी का पहला मामला सीबीआई की एफआईआर पर आधारित था।

इस वर्ष दूसरा पीएमएलए ईसीआईआर दर्ज किया गया, वह भी दिल्ली जल बोर्ड मामले के संबंध में।

सीबीआई ने तत्कालीन मुख्य अभियंता (डब्ल्यूडब्ल्यू) जगदीश कुमार अरोड़ा, पी.के. गुप्ता, तत्कालीन एसई (डब्ल्यूडब्ल्यू)-दो, सुशील कुमार गोयल, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता (ई एंड एम), दिल्ली, अशोक शर्मा, तत्कालीन एई (ईएंडएम), रंजीत कुमार, तत्कालीन एएओ, दिल्ली जल बोर्ड और और डी.के. मित्तल, तत्कालीन महाप्रबंधक, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, इसके परियोजना कार्यकारी साधन कुमार और एक निजी फर्म एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया था।

सीबीआई के अनुसार, आरोपियों ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाने की साजिश रची और इसे तकनीकी रूप से योग्य बना दिया।

दिल्ली जल बोर्ड के पांच वर्षों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) और संबंधित ओ एंड एम संचालन के लिए दिसंबर 2017 में एक निविदा एनआईटी 22 जारी की गई थी।

आरोपी और एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने एनबीसीसी द्वारा जारी झूठे प्रमाणपत्रों और मनगढ़ंत विचलन विवरणों की मदद से 38,02,33,080 रुपये का टेंडर हासिल किया।

आने वाले दिनों में ईडी आरोपियों को जांच में शामिल होने के लिए समन भेज सकती है।