भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे लेकर आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार एक संवेदनहीन सरकार है, जो महिला सुरक्षा एवं महिलाओं से जुड़े अपराधों पर बड़ी-बड़ी बातें तो करती है, पर ना तो दिल्ली में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई काम करती है और न ही महिलाओं से जुड़े अपराधों के मामलों के शीघ्र निपटारे में कोई रुचि रखती है।

सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में नाबालिग बच्चियों से जुड़े अपराध सामने आते रहते हैं और दिल्ली पुलिस के प्रयासों के बावजूद भी पब्लिक प्रोसिक्यूटरों के अभाव में इन मामलो का समयबद्ध निपटारा नही हो पाता है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष एक ट्रायल कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा पोक्सो मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की फाइल तैयार की गई, लेकिन यह फाइल पिछले लगभग 9 महीने से दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों में घूम रही थी और कोई निर्णय नही हो रहा था।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि यह संवेदनशील मामला जनवरी 2023 से खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में है, पर अविलंब स्वीकृति देने की बजाय केजरीवाल फाइल को यहां-वहां घुमाते रहे और अब पिछले महीने 8 मई से यह फाइल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय में लंबित पड़ी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले तीन सप्ताह से केजरीवाल देशभर में मुख्यमंत्रियों एवं नेताओं से मिलने के लिए घूम रहे हैं पर नाबालिग बच्चियों से जुड़े आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने की संवेदनशील फाइल क्लियर करने का समय उनके पास नही है।

वीरेंद्र सचदेवा ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुऐ पोक्सो मामलों के लिए विशेष पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्ति की फाइल को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे संवेदनशील निर्णय बताया है।