रिजिजू ने ट्वीट किया: इस तरह वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और तारीख की मांग कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को उस सरकारी आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करेगा, जिसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की क्लिप शेयर करने पर रोक लगा दी गई थी, डॉक्यूमेंट्री में दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया है, दंगों के समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

एडवोकेट एमएल शर्मा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल लिस्टिंग के लिए याचिका का उल्लेख किया और शीर्ष अदालत 6 फरवरी को इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई।