डॉ. मंडाविया ने कहा कि जैविक दवाएं पारंपरिक रासायनिक दवाओं के साथ चिकित्सा के विकल्प के रूप में उभरी हैं। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले कुछ वर्षों में चिकित्सा आपातकाल ने देखा है कि हमारा बायोफार्मा और डायग्नोस्टिक उद्योग न केवल हमारे देश बल्कि विश्व स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए रणनीतिक संपत्ति साबित हुआ है।

केंद्रीय मंत्री ने कई हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए एनआईबी को बधाई देते हुए कहा, यह सम्मेलन भारत में वर्तमान में प्रचलित गुणवत्ता आश्वासन ²ष्टिकोण में अंतर विश्लेषण के लिए एक आधार प्रदान करेगा।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि यह देश के बायोफार्मास्यूटिकल्स और इन-व्रिटो डायग्नोस्टिक उद्योग के बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने में मदद करेगा और विश्व स्तरीय उत्पादों को विकसित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की क्षमता बढ़ाएगा। मंत्री ने बायोफार्मा क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता को महसूस करने और राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम की दिशा में पहल करने के लिए एनआईबी की भी सराहना की।

उन्होंने आगे कहा कि एनएचएम नॉलेज के सहयोग से एनआईबी ब्लड सेल पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को 'बायोलॉजिकल के गुणवत्ता नियंत्रण' पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है और रक्त सेवाओं को मजबूत करने और विश्लेषणात्मक कौशल और तकनीकी ज्ञान को विकसित करने और बढ़ाने के लिए ब्लड बैंक अधिकारियों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। मंत्री ने एनआईबी से इस विशेष क्षेत्र में योग्य मानव संसाधन तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और मजबूत करने का आग्रह किया।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भी वीडियो संदेश के माध्यम से शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। डॉ पवार ने कहा कि एनआईबी जैविक की गुणवत्ता के पूर्ण और निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए तैयार है। एनआईबी जैविक की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य नियामक एजेंसियों और उद्योग भागीदारों के साथ सहयोग करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।