जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ में में बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. रामसुब्रमण्यम और बी.वी. नागरत्ना शामिल हैं। पीठ नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेंगी। यह चौथी संविधान पीठ है जिसका गठन सर्वोच्च न्यायालय में किया गया है।

नवंबर 2016 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था में काले धन के संचलन को रोकने के उपाय के रूप में सभी 500 और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने की घोषणा की।

पीठ जनता/राज्य के पदाधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों के संबंध में भी सुनवाई करेगी।