मामले में मैराथन सुनवाई लगभग सात दिनों तक चली, जहां वरिष्ठ वकीलों ने याचिकाओं के लिए तर्क दिया और अटॉर्नी जनरल के. वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष ईडब्ल्यूएस कोटा का बचाव किया। पीठ में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रवींद्र भट, बेला एम त्रिवेदी और जे.बी. परदीवाला शामिल थे।

मंगलवार को प्रत्युत्तर तर्क में, कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कानूनी विद्वान डॉ जी मोहन गोपाल ने तर्क दिया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग एक श्रेणी है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन के आधार पर सभी श्रेणियों को पिछड़े वर्गों के रूप में एकजुट करती है। उन्होंने तर्क दिया कि आरक्षण प्रदान करने के लिए एक शर्त के रूप में वर्गों का विभाजन, और आगे बढ़ने की गुणवत्ता की आवश्यकता संविधान की मूल संरचना का विरोध करती है।

इससे पहले गोपाल ने तर्क दिया था कि 103वां संशोधन संविधान के साथ धोखा है और जमीनी हकीकत यह है कि यह देश को जाति के आधार पर बांट रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संशोधन सामाजिक न्याय की संवैधानिक ²ष्टि पर हमला है।

उन्होंने तर्क दिया था कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन दो पंख हैं जिन पर आरक्षण निर्भर करता है और यदि इसे हटा दिया जाता है, तो यह समाप्त हो जाएगा। उन्होंने जोरदार तर्क दिया कि संशोधन लोगों के मन में संविधान की पहचान को कुछ इस तरह बदल देगा, जो कमजोरों के बजाय विशेषाधिकार प्राप्त की रक्षा करता है। गोपाल ने कहा था कि संरचनात्मक स्थितियां हैं, जो कुछ समुदायों को गरीब रखती हैं और उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की शुरूआत की गई थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) आरक्षण प्रदान करने के प्रावधानों को सक्षम कर रहे हैं जो सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव को दूर करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कार्रवाई हैं। उन्होंने कहा कि 103वां संशोधन अनुच्छेद 15(4) और 16(4) द्वारा हासिल की जाने वाली वास्तविक समानता को समाप्त और नष्ट कर देता है और समाज में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की संविधान-पूर्व स्थिति में वापस ले जाता है।