ईडी ने अप्रैल में जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की थी।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "स्वाति जैन, सुशीला जैन और इंदु जैन के स्वामित्व वाली विभिन्न फर्मों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की गईं। अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, वे फर्में थीं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई।"

जांच एजेंसी ने मंत्री के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।

ईडी के मुताबिक, जांच में पाया गया था कि 2015-16 के दौरान सत्येंद्र जैन एक लोकसेवक थे, उनके द्वारा लाभकारी स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों को हवाला के जरिए कोलकाता बेस्ड एंट्री ऑपरेटरों को नकद ट्रांसफर के बदले शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

ईडी ने अपने बयान में बताया कि इस रकम का उपयोग जमीन की सीधी खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद को लिए गए कर्ज की अदायगी के लिए किया गया था। जिसके बाद जांच के दौरान पीएमएलए की धारा 5 के तहत आरोपियों और उनकी कंपनियों की जमीन के रूप में 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की गई।