मुख्यमंत्री ने एक आपात बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि उनकी सरकार लॉकडाउन का प्रस्ताव भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश करेगी।

 दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण में वृद्धि को एक ‘‘आपातकालीन’’ स्थिति बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल उपाय करने के लिए कहा और वाहनों पर रोक तथा लॉकडाउन करने जैसे कदम सुझाए।

केजरीवाल ने कहा कि वायु प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुए सोमवार से स्कूल एक सप्ताह के लिए बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों के संबंध में ‘वर्क फ्रॉम होम’ लागू किया जाएगा और निजी कार्यालयों के लिए अलग से परामर्श जारी किया जायेगा।

दिल्ली में 14 से 17 नवंबर तक निर्माण गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और उन्होंने सभी हितधारकों से इससे निपटने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया।