बुधवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस योजना के तहत किरायेदार रेंट एग्रीमेंट या रेंट रसीद तथा उस पते का सरकारी पहचान पत्र देकर प्री पेड बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। इसके लिए किरायेदारों को कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। उन्हें बिजली कंपनी को फोन करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक किराएदार द्वारा बिजली कनेक्शन लेने के लिए मकान मालिक द्वारा एनओसी जरूरी थी। ज्यादातर मकान मालिक एनओसी देने में आनाकानी करते थे। इस कारण किरायेदारों को बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाता था। नई योजना के तहत नियम बना दिया है कि मकान मालिक से एनओसी की जरूरत नहीं है।

साथ ही किरायेदार मकान बदलता है और दूसरा व्यक्ति किरायेदार बनकर आते हैं तो नए किरायेदार पर यह निर्भर करेगा कि वह पुराना कनेक्शन रखे या नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कनेक्शन के लिए तीन हजार रु पए सिक्योरिटी लगेंगे। जिसे कनेक्शन सरेंडर करने के समय वापस कर दिया जाएगा।

साथ ही तीन हजार रुपए इंस्टालेशन चार्ज लगेगा। दो सौ यूनिट तक उनका रिचार्ज पैसा नहीं कटेगा। इस योजना के तहत मकान मालिकों को भी डरने की जरूरत नहीं है। इस योजना का नाम ही किरायेदार बिजली मीटर योजना है। इससे साफ है कि कनेक्शन लेने वाला किरायेदार है।

इन नंबरों पर फोन करें : किरायेदारों के लिए मीटर लगवाने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए मीटर उनके घर पर भिजवाए जाएंगे। इसके लिए उन्हें बीएसईएस यमुना के लिए 19122 पर, बीएसईएस राजधानी के लिए 19123 पर और टाटा पावर के लिए 19124 पर फोन करना होगा।