अब तक चालीस सेवाओं की घर पर उपलब्धता की जा रही थी लेकिन तीस सेवाओं को जोड़ने से कुल सत्तर विभागों से संबंधित सेवा की हो़म डिलिवरी लोगों को मिल पाएगी। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग के मंत्री ने मुख्य सचिव विजय देव के साथ बैठक कर इस सेवा का रिव्यू किया।

डोर स्टेप सेवा प्रदाता अब तक 40 विभागों की सेवाएं दे रहे थे लेकिन अब सत्तर विभागों की सेवा लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें नया साफ्टवेयर लांच करना होगा। इन तीस सेवाओं में परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, श्रम विभाग, दिल्ली जल बोर्ड व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित सेवाओं को जोड़ा जाएगा। बुधवार की बैठक में मुख्य सचिव के साथ इन विभागों से संबंधित अधिकारी, जिलाधिकारी, एसडीएम व तहसीलदार उपस्थित थे।

पिछले चार महीने में चालीस सेवाओं की डिलिवरी लागू करने में आई कठिनाई पर विचार किया गया। वीएफएस ग्लोबल नामक कंपनी डोर स्टेप डिलिवरी सेवा लागू कर रही है। इस कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि  नई मांग के अनुसार कई परिवर्तन को व बेहतर आईटी सिस्टम को लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोबाइल सहायक की सेवा को बेहतर करने की जरूरत है। जिन आवेदक को किसी भी प्रकार की सेवा की जरूरत है उन्हें सभी कागजात की आवश्यक प्रति चाहिए।

शुरू होने वाली 10 विभागों की 30 सेवाएं
खाद्य विभाग : राशनकार्ड में नए नाम जोड़ना, घर के प्रधान के नाम में परिवर्तन, राशनकार्र्ड में पते में परिवर्तन, राशनकार्र्ड से किसी का नाम हटाना, डुप्लीकेट कार्र्ड बनवाना, राशनकार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ना।
टूरिज्म : टूर पैकेज की बुकिंग,बेड व ब्रेकफास्ट स्कीम का पंजीकरण।
दवाएं : केमिस्ट की दुकान का लाइसेंस प्राप्त करना, होम्योपैथी दवा बेचने का लाइसेंस प्राप्त करना, शेड्यिूल एक्स की दवा बेचने का लाइसेंस प्राप्त करना।
दिल्ली परिवहन निगम : डिसी/नॉन डिसी का पास बनवाना, डिनसीआर में चलने वाली बसों का पास बनवाना।
परिवहन विभाग : ड्रिाइविंग लाइसेंस में बदलाव कराना, मोटर व्हीकल टैक्स जमा करना।
श्रम विभाग : ठेकेदार का श्रम विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना, लिफ्ट का निरीक्षण करवाना, बिजली ठेकेदार बनने का लाइसेंस प्राप्त करना, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट प्राप्त करना।
एससी/एसटी कल्याण विभाग : मैट्रिक के बाद सुविधाओं को प्राप्त करना, मैट्रिक के बाद स्कॉलरशिप प्राप्त करना, मैट्रिक से पहले व बाद में ओबीसी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप लेना।
उच्च शिक्षा विभाग : कौशल विकास गारंटी योजना का लाभ लेना, मेधा व आय से जुड़ी वित्तीय सहायता प्राप्त करना।