एनजीटी ने गत महीने प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान कुछ वर्ग को सम-विषम में छूट दिए जाने के सुझाव पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगायी थी.

एनजीटी ने नवम्बर में जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक हो गया तो सरकार से साफ कहा था कि महिलाओं, दुपहिया वाहनों, अतिविशिष्ट व्यक्तियों और बच्चों को लाने ले जाने वाले वाहनों को सम-विषम में हरगिज छूट नहीं दी जानी चाहिए.

दिल्ली सरकार ने एनजीटी के इस आदेश का अनुपालन करते हुए कार्ययोजना रिपोर्ट आज उसके समक्ष पेश की.

हालांकि एनजीटी ने प्रदूषण मामले पर फिर सुनवाई करते हुए दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सरकार को कार्ययोजना का व्यापक खाका गुरुवार तक उसके समक्ष हर हाल में पेश करने का आदेश दिया.