उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस कदम को एक बड़ा सुधार बताया और कहा कि इससे इन संस्थानों की स्वायत्तता सुनिश्चित होगी.

एक अधिकारी ने कहा कि इन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के पास इससे पूर्व इस तरह की वित्तीय शक्तियां नहीं थी और वे कार्यों की मंजूरी के लिए सरकार पर निर्भर थे.

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और गुरू गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय उन विश्वविद्यालयों में शामिल हैं जो पूरी तरह से दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित है.

उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए यह एक बड़ा सुधार है. विश्वविद्यालयों के कुलपति अब पांच करोड़ रुपये की लागत से नये कार्यों को करवा सकते है. 

सिसोदिया ने वित्त विभाग को लिखे पत्र में कहा, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराए जाने वाले मरम्मत एवं रख-रखाव कार्यों के लिए उनके पास अब पूर्ण वित्तीय शक्तियां होगी. 

उन्होंने यह भी कहा कि यदि कुछ अन्य एजेंसी मरम्मत एवं रखरखाव कार्य करती है तो इसके लिए प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये की अनुमति होगी.

उपमुख्यमंत्री ने कहा, विभाग को इन वित्तीय शक्तियों को सौंपने को तत्काल सुनिश्चित करना चाहिए.