मोहल्ला क्लीनिकों के साथ दिल्ली सरकार की सभी डिस्पेंसरियां भी डायग्नोस्टिक सेंटर से जुड़ेंगी.

मोहल्ला क्लीनिकों सहित डिस्पेंसरी में यह सुविधा देने के लिए दिल्ली सरकार निजी लैबों से जल्द अनुबंध करेगी. सूत्रों के अनुसार निजी लैब को चुनने की तैयारी कैबिनेट बैठक के बाद की जाएगी.
मोहल्ला क्लीनिकों में निजी लैब से जांच की सुविधा देने का निर्णय दिल्ली सरकार की कैबिनेट करेगी.

इसके मसौदे को कैबिनेट की मुहर लगने के बाद निजी लैब चुनने की तैयारी की जाएगी. इसके लिए ई-टेंडर जारी किया जाएगा जिसमें राजधानी के बड़े लैब आवेदन कर सकेंगे. चुनी हुई कंपनी के साथ सभी मोहल्ला क्लीनिकों व डिस्पेंसरियों में जांच की सुविधा देने का करार किया जाएगा.

तीन वर्षो से दिल्ली सरकार एक हजार मोहल्ला क्लीनिक खोलने का प्रयत्न कर रही है लेकिन अभी तक दो सौ क्लीनिक खुल पाए हैं. मुख्यमंत्री ने स्वयं सभी विभागों के सचिव के साथ बैठक कर मोहल्ला क्लीनिक को जमीन देने को कहा है.

मुख्यमंत्री ने मोहल्ला क्लीनिक की संख्या बढ़ाने के लिए सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक की थी जिसमें सकारात्मक परिणाम नहीं उभरे.

लोक निर्माण विभाग ने विभागीय सड़कों से सटे मोहल्ला क्लीनिक के लिए स्थान देने से इसे राइट आफ वे बताकर जमीन देने से मना कर दिया है. स्कूलों में मोहल्ला क्लीनिक खोलना सरकार के लिए संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी.

भारी विवाद में फंसे मोहल्ला क्लीनिकों में संभावित वित्तीय अनियमितता को देखते हुए इसकी जांच सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही थी. यह उच्च स्तरीय जांच अभी जारी है. उधर मोहल्ला क्लीनिक को बेहतर बनाने को निजी लैब को अनुबंध देने की तैयारी चल रही है.