हड़ताल की वजह वेतन का भुगतान नहीं होना है.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, आप सरकार और सफाई कर्मचारी संघ को नोटिस जारी कर पूछा है कि सड़कों से कचरा हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. पीठ ने इस मुद्दे पर गतिरोध के कारण बताने को भी कहा.
     
पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) की ओर से पेश वकील बालेंदु शेखर ने पीठ को बताया था कि वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण ईडीएमसी के कर्मचारी पांच जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इस बाबत तत्काल निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था. गतिरोध को खत्म करने के लिए उन्होंने अधिकरण से इस मामले में दखल देने की मांग की थी.

     
ईडीएमसी के वकील ने कहा था कि अभूतपूर्व हालात बने हुए हैं और कचराघर पूरे भर चुके हैं. उन्होंने सफाई कर्मचारियों का वेतन तुरंत जारी करने का निर्देश देने की मांग की.
     
वर्ष 2015 से पूर्वी निगम के सफाई कर्मचारी वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण पांच बार हड़ताल पर जा चुके हैं. इस बार उनका विरोध नवंबर और दिसंबर के वेतन का भुगतान नहीं होने को लेकर है.
     
एनजीटी ने पहले सभी निगमों को दिल्ली के लिए समेकित कचरा प्रबंधन योजना बनाने, लैंडफील साइटों की पहचान करने और वर्तमान लैंडफील साइट की हालत सुधारने का निर्देश दिया था.