यह टिप्पणी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी के हेराल्ड हाउस में स्थित यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय को सील करने के एक दिन बाद आई है।

मध्य प्रदेश सरकार में आवास एवं शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यहां मीडियाकर्मियों को बताया कि भवन, जो नेशनल हेराल्ड अखबार का कार्यालय हुआ करता था, उसे व्यावसायिक परिसर में बदल दिया गया है।

उन्होंने कहा कि इस मामले में एक मामला भोपाल जिला अदालत में लंबित है, जिस पर राज्य सरकार कड़ी नजर रखे हुए है।

सिंंह ने कहा, "हमने जांच के निर्देश दिए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम परिसर को सील कर देंगे।"

रिपोर्ट्स के अनुसार, लगभग 1.14 एकड़ भूमि नेशनल हेराल्ड को अपने कार्यालय के निर्माण के लिए 30 साल की अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित की गई थी। हालांकि, अखबार ने 1992 में अपना संचालन बंद कर दिया।

2011 में उक्त पट्टे की समाप्ति के बाद, प्रशासन ने भवन का कब्जा लेने के लिए कदम बढ़ाया, तब पता लगा कि इसे एक वाणिज्यिक परिसर में परिवर्तित कर दिया गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक जब प्लॉट खाली कराने की प्रक्रिया चल रही थी, तो कई खरीदार सामने आए और मामला कोर्ट तक पहुंच गया।