राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि सरकार ने कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु ‘डिजीटल भुगतान मिशन’ चलाने का निर्णय लिया है.

इसके अलावा उन्होंने अभिभाषण में सरकार की आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, कृषि, सिंचाई, पर्यटन और ई-गर्वनेस आदि मोचरे पर उपलब्धियों का जिक्र  किया.

राज्यपाल कोहली ने सदन में 53 पृष्ठ का अभिभाषण पूरा पढ़ा जिसके बाद वह सदन से चले गये. विधानसभा अध्यक्षी सीतासरन शर्मा ने बाद में सदन की कार्यवाही को बुधवार तक के लिये स्थगित कर दिया.

राज्यपाल ने कहा, ‘‘मेरी सरकार द्वारा सभी भुगतान कैशलेस माध्यम से किये जा रहे हैं. प्रदेश की राजस्व प्राप्तियों का भी लगभग 70 प्रतिशत भाग कैशलेस तरीके से प्राप्त हो रहा है.

व्यापारियों को पीओएस मशीन खरीदने पर वेट टैक्स पर एवं मच्रेट एग्रीमेंट पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है. कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने हेतु मेरी सरकार ने डिजीटल भुगतान मिशन चलाने का निर्णय लिया है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘नगरीय क्षेत्र के अति गरीबों को सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के चुने हुए नगरों में दीनदयाल थाली योजना लागू करने का निर्णय मेरी सरकार ने लिया है. इसके तहत गरीबों को 5 रुपये प्रति थाली के मान से स्वादिष्ट और गुणवत्ता पूर्ण भोजन उपलब्ध होगा. योजना का विस्तार सभी शहरों में किया जायेगा.’’

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 500 मिलियन डॉलर की परियोजना स्वीकृत कराई है जिससे 1529 किलोमीटर मुख्य जिला मार्गों का विकास किया जायेगा. न्यू डेवलपमेंट बैंक से पहल करते हुए मेरी सरकार ने 500 मिलियन डॉलर के नये प्रोजेक्ट स्वीकृत कराये हैं जिससे 1502 किलोमीटर नये मुख्य जिला मार्गों का निर्माण कराया जायेगा. प्रदेश में अधोसंरचना निर्माण के लिये न्यू डेवलपमेंट बैंक से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला राज्य है.’’