सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। इस योजना से करीब 18 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

कैबिनेट ने कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इनमें एक अहम फैसला झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की आगामी सिविल सर्विस परीक्षा में अभ्यर्थियों को उम्र के कट ऑफ डेट में सात साल की छूट देने का है। अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा के लिए 1 अगस्त 2017 और न्यूनतम उम्र सीमा के लिए 1 अगस्त 2024 का कट ऑफ डेट तय किया गया है।

यह निर्णय राज्य में सिविल सर्विस की परीक्षाओं में विगत वर्षों में हुए विलंब की वजह से लिया गया है। उद्देश्य यह है कि परीक्षाओं में विलंब के कारण जिन अभ्यर्थियों की उम्र निकल गई है, उन्हें भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल सके।

इसके अलावा राज्य में उर्दू शिक्षकों के सात हजार पद सृजित करने, 140 मध्य विद्यालयों को अपग्रेड कर उच्च विद्यालय को दर्जा देने, प्रसूता महिलाओं को 1,500 रुपए मूल्य का मातृत्व किट देने, सीआईडी से जुड़े केसों के अनुसंधान के लिए एडिशननल जस्टिस कोर्ट का गठन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

एक अन्य प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए योगेंद्र प्रसाद को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन बनाया गया है।