छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए सौगातों की बरसात कर दी, उन्होंने हर वर्ग को खुश करने के साथ कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली करने के साथ विधायक निधि को चार करोड़ कर दिया है।

मुख्यमंत्री बघेल ने वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2022-23 का राज्य बजट पेश करते हुये कई ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। इनमें पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को परीक्षा शुल्क से राहत, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि बढ़ाना, किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली मुफ्त जैसी प्रमुख घोषणाएं शामिल हैं। बजट में ग्रामीण, युवा बेरोजगार, किसान और सेवानृवित्त कर्मचारियों पर फोकस किया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार बजट पेश करने गोबर से बना बैग लेकर विधानसभा पहुंचे। बजट भाषण में बघेल ने कहा कि यह बजट सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के महात्मा गांधी के मूल मंत्र को साकार करने का एक सशक्त प्रयास है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वर्ष 2022-23 का राज्य के लिए एक लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है। जिसमें राज्य के कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा दिलाने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की सौगात दी है। एक जनवरी 2004 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। इससे राज्य के करीब तीन लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

बजट में एक बार फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित 'छत्तीसगढ़ मॉडल' की झलक दिखी है। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि 6000 से बढ़ाकर 7000 कर दी गयी है। वहीं, बजट में छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को भी बड़ी राहत दी गयी है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक मंडल और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में अब अभ्यर्थियों से कोई फीस नहीं ली जाएगी।

इस बजट के दौरान मुख्यमंत्री विधायक निधि की राशि चार करोड़ करने के साथ साथ जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के मानदेय की राशि, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के मानदेय की राशि, और सरपंचों और पंचों का भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है।

पंचायतों को और अधिकार संपन्न बनाने की बात करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, गौण खनिजों में भ्रष्टाचार और कालाबाजारी की शिकायत पर रोक लगाने अब माइनिंग का पूरा अधिकार पंचायत के पास होगा। पंचायतों की अनुमति के बगैर माइनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बघेल ने आगे बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बाद अब अगले साल से हिंदी माध्यम की स्कूल भी शुरू होंगे। वहीं गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। स्थानीय खाद्य उत्पादों और लघु वनोपज के मूल्यवर्धन के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। बांस और लकड़ी के शिल्प, धातु शिल्प और अन्य हस्तशिल्प से संबंधित लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए स्थानीय युवाओं को सहायता की जाएगी।

राज्य के नक्सल प्रभावित इलाके में बस्तर संभाग में डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का होगा गठन। वहीं राज्य की युवशक्ति के विकास में सहभागिता के लिए राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा।